जिस तरह हमारा जीवन सुरक्षित और प्रभावी औषधियों पर निर्भर है उसी तरह आज के युग में हमारा जीवन सॉफ्टवेयर यानि एप्लीकेशन, डाटा, क्लाउड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर हो चला है। किसी नई औषधी को बाजार में आने के लिए नैदानिक परीक्षणों के कई सफल चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे खोज, विकास, प्रीक्लिनिकल अध्ययन, क्लिनिकल अध्ययन, नैदानिक विकास, और बाजार अनुमोदन। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा जब यह स्थापित कर देती है कि किसी दवा के स्वास्थ्य लाभ उसके ज्ञात जोखिमों से अधिक हैं, तब दवा को बाजार में बिक्री और मानवों के उपयोग के लिए स्वीकृत किया जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर की समस्याएं सीधे फील्ड में उपयोग करने के बाद ही सामने आती हैं, जिसके दुष्परिणाम उपयोगकर्ताओं के साथ ही आम जनता को भी भुगतने पड़ते हैं। इन समस्याओं को तकनीकी भाषा में बग कहा जाता है जबकि इसे गलती माना जाना चाहिए और सॉफ्टवेयर के विकासकर्ता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर मानव जीवन के रोजमर्रा के कार्यकलापों के लिए पूर्णत: सुरक्षित है या नहीं इसके लिए एक नियत प्रक्रिया और एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक आयोग की स्थापना होनी चाहिए।

क्या आपको मालूम है प्रति वर्ष कितने भारतीय नागरिक सायबर फ्राड के शिकार बन रहे हैं, इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के अनुसार साइबर अपराधों के लिए 7000 शिकायतें प्रति दिन दर्ज हो रही है और इन अपराधों के पंजीयन की इतनी बड़ी संख्या तब है जब साइबर शिक्षा का प्रसार बहुत कम है और ज्यादातर शिकारों को तो शिकायत कहाँ और कैसे करना है यह पता ही नहीं होता है। क्या आप जानते हैं प्रति वर्ष हम भारतीय नागरिक कितना धन सायबर धोखाधड़ी में खोते हैं, 2024 के पहले चार महीनों में 18000 करोड़ रूपये जैसी भारी भरकम रकम खोयी है भारतीयों ने। यह सिर्फ एक देश के आँकड़े है, तो सोचा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर इसका आकार कितना विशाल होगा।

आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम पूर्णत: डिजिटल होने को तैयार हैं, क्या हमारा निजी डाटा सुरक्षित है, क्या हम अपने बिजनेस की परिचालन प्रणाली और डाटा क्लाउड पर रखकर चैन की नींद सो सकते हैं, क्या सरकार की व्यवस्थाएं सुरक्षित हैं, क्या हमारी पुलिस या सायबर सुरक्षा प्रणाली नागरिकों को वैश्विक सायबर फ्राड से बचाने के लिए प्रशिक्षित होकर और त्वरित सेवाएं देने के लिए आवश्यक उपकरणों और प्रणालियों से लैस हैं।

क्या नागरिकों को सायबर फ्राड में ठगों द्वारा हड़पा गया पैसा वापस दिलवाने के पुख्ता इंतजाम हैं, क्या हमारी सरकारें नागरिकों के डाटा और उनके धन को सायबर अपराधियों से बचाने के लिए कृतसंकल्पित नजर आती हैं, क्या विभिन्न देशों की सरकारों की सुरक्षित समझी जाने वाली वेब साइटों पर रैनसमवेयर अटैक नहीं हो रहे हैं, क्या नागरिक हैरान परेशान नहीं हो रहे हैं ? जिस तरह हमारे किसी परिजन का अपहरण हो जाने पर देश का सुरक्षा तंत्र हमारी मदद करने का वादा करता है क्या उसी तरह साइबर अपहर्ताओं द्वारा हमारे डाटा और हमारी परिचालन प्रणाली का अपहरण कर लेने पर वही सुरक्षा तंत्र हमारी मदद कर पाता है ?

क्या वैज्ञानिक, क्या शिक्षक, क्या इंजीनियर, क्या पुलिस, क्या विद्वान, क्या कम्प्यूटर इंजीनियर, क्या छोटी कम्पनियां, क्या बड़ी कम्पनियां और क्या सरकारी विभाग कौन नहीं बना है सायबर फ्राड का शिकार, तो एक सामान्य आम नागरिक की तो बिसात ही क्या है। क्या हमारे मेहनत से कमाए धन और व्यवसाय की सुरक्षा का कोई गारंटीड पुख्ता इंतजाम है, क्या हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया में हम सुरक्षित हैं ?

यदि नहीं ! तो समय आ गया है डिजिटलाइजेशन और क्लाऊडिफिकेशन की सीमाएं तय करने का ….